BREAKING NEWS
HEADLINE NEWS
महाराष्ट्र सरकारचे अभिनव मोबाईल ॲप
Posted on: 29-06-2016

मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये सुरु असलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेची दैनंदिन माहिती संकलित करून ती माहिती मोबाईलच्या माध्यमातून उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने एक विशेष मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार केले आहे. ‘ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टिम’ या नावाने विकसित केलेल्या मोबाईल ॲप्लिकेशनचे उद्घाटन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. अशा प्रकारचे अभिनव मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.

            प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची शाळेतील पटनोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाणे १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे तसेच शाळेतील गळती थांबविण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना सुरु करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खाजगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ देण्यात येईल. सध्या राज्यातील एकूण ८६ हजार ६६० शाळांमधील ९५ लाख ३६ हजार २७० विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील किती शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दुपारचे भोजन देण्यात आले तसेच प्रत्येक शाळेमधील विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारचा आहार देण्यात आला याची दरदिवसाची आकडेवारी या मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून प्राप्त होणार आहे. NIC पुणे यांच्या माध्यमातून हे ॲप्लिकेशन विकसित करण्यात आले आहे. राज्यातील शालेय पोषण आहाराची माहिती, मोबाईल ॲप्लिकेशन, ऑनलाईन आणि एसएमएस च्या माध्यमातून गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना प्राप्त होणार आहे. शालेय पोषण आहारापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहता कामा नये. राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला या योजनेचा लाभ मिळावा तसेच शाळेतील विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारचा पोषण आहार देण्यात आला आहे व तो कोणत्या कारणामुळे दिला नाही याची माहिती एका क्लिकच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार असल्याचे श्री.तावडे यांनी सांगितले.

            या प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे मुख्याध्यापकांना शालेय पोषण आहार योजनेच्या दैनंदिन नोंदी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच केंद्र प्रमुखांना मासिक अहवाल देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच या प्रणालीमुळे अनुदान वितरण करणे सुलभ होणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची स्थिती रोजच्या रोज तालुका स्तर, जिल्हा स्तर व राज्य स्तरावर पाहता येणार आहे. या प्रणालीमुळे प्रत्येक शाळेतील, प्रत्येक वर्गनिहाय किती विद्यार्थी शाळेत उपस्थित होते याची आकडेवारीही सरकारला प्राप्त होईल अशी या प्रणालीची वैशिष्ट्ये आहेत.

Share this article:
Comment on this article:
comments powered by Disqus
Advertisement
फेसबुक