BREAKING NEWS
HEADLINE NEWS
मतदार होऊ या !
Posted on: 24-01-2017

 

                 स्वतंत्र भारताचा जन्म ज्या परिस्थितीत झाला, देश असंख्य समस्यांनी ग्रासला होता. कुठेही स्थिरता नव्हती. धर्म, जात, भाषा यामध्ये देशातील लोक विभागल्या गेले होते. देशाची सामाजिक, राजकीय व आर्थिक स्थिती विस्कळीत झाली होती. याही परिस्थितीत वाट काढून मागिल अनेक दशकांपासून आपले अस्तित्व कायम ठेवून देशाची अखंड व समर्थपणे वाटचाल सूरु आहे, असा आपला भारत देश होय.

स्वातंत्र्य, समता, बंधूता व सामाजिक न्याय या तत्वावर भारताची लोकशाही प्रणाली आधारलेली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नव्या राष्ट्राच्या उभारणीचे आव्हान देशवासियांपूढे उभे ठाकले होते. देशाचे नुकतेच झालेले विभाजन, स्थलांतरित नागरिकांची समस्या, काही प्रदेशांचा न मिटलेला प्रश्न, असे मोठ्या स्वरुपाच्या समस्येमुळे देशाची घडी विस्कळीत झाली होती. त्यापूर्वी कोणतीच अशी प्रक्रीया अस्तित्वात नव्हती ज्याला आदर्श मानून या राष्ट्राने उभारणीकडे पावले उचलावीत. भारत देश विविधतेने नटलेला देश आहे. इथे विविध धर्म, प्रांत, भाषा अस्तित्वात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर नव्या व विशाल राष्ट्राचा उदय झाला. एक राष्ट्र म्हणून भारत देशाच्या उदयाची प्रक्रीया सुरु झाली. परंतु भारतात वसणारी विविधता राजकीय प्रक्रीयेच्या आड येवू शकत नाही कारण आपण सर्व एका राष्ट्राचे नागरिक आहोत आणि म्हणूनच राष्ट्रीय एकात्मता दर्शविणारी पहिली सार्वत्रिक निवडणूक 1952 साली पार पडली व या लोकशाही देशात नागरिक हा फक्त मतदार नाही तर “मतदार राजा” बनला.

            या विशाल देशाची व्यवस्था लोकशाही पध्दतीने चालवावी या निर्णयावर एकमताने शिक्कामोर्तब झाले व संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरु झाली. अनेक देशांच्या संविधान पद्धतीचा अभ्यास करून अडीच तीन वर्षाच्या कालावधीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारत देशाचे लिखित संविधान पूर्ण केले. या संविधानाची उद्देशिका त्यातील एक मोलाचे रत्न ठरले. संविधानातील मार्गदर्शक तत्वे, मूलभुत अधिकार, निवडणूक प्रक्रीया व प्रणाली अश्या असंख्य महत्वपूर्ण बाबींचा यात समावेश आहे. त्यानुसार संविधानाच्या अनुच्छेद 326 नुसार भारतातील नागरिकांना 21 व्या वर्षी करता येणारा मताधिकार प्रदान करण्यात आला. परिस्थिती व गरजेनुसार संविधानामध्ये अनेकदा घटनादुरुस्ती करण्यात आली. 1989 साली घटनेतील कलम 326 मध्ये दुरुस्ती करुन मतदानाचे वय 21 वरुन 18 वर्षे करण्यात आले. मतदानाच्या अधिकार प्राप्तीमुळे भारतीय नागरिकांना फक्त एका राजकीय प्रक्रीयेत सहभागी होण्याचा अधिकार नाही तर राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रीयेत मोलाची भूमिका बजावण्याची जबाबदारीही देण्यात आली. म्हणजे ‘मतदान’ हा जसा अधिकार आहे तसेच ते प्रत्येक भारतीय नागरिकांचे नैतिक कर्तव्य देखील आहे. संविधानाने नागरिकांना मताधिकार देवून राजकीय यंत्रणा तर स्थापित केली. पण न्यायाची प्रस्थापना करण्याची जबाबदारी मात्र नागरिकांवर टाकली. त्यासाठी राजकीय प्रक्रीयेत सहभागी होण्याची समान संधी व सर्वसमावेशक अधिकार संविधानाने सर्व नागरिकांना दिले हे सत्य जरुर आहे पण संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मताधिकाराच्या सामर्थ्यापासून ते अनभिज्ञ होते.

मागील कित्येक वर्षात देशातील नागरिकांनी हा अधिकार बजावावा याबाबत जागरुकता आणण्यासाठी मतदार जागृती अभियान प्रभाववीपणे राबविण्यात येत आहे व त्याची फलश्रृती म्हणजे मतदानाच्या टक्केवारीत झालेली वाढ होय. ही संपूर्ण टक्केवारी नसली तरी मतदानाबद्दलची अनास्था मात्र नक्कीच कमी झालेली आहे. लोकशाही प्रणालीमध्ये निवडणूक व मतदाता अत्यंत महत्वाचे घटक आहे. आपल्या एका मताने सरकार व सत्ता बदलता येवू शकते.  योग्य प्रतिनिधींना निवडून आणल्यास आपल्या स्वप्नातील देश घडविता येवू शकतो. वचनपूर्ती न केल्याबद्दल आपला असंतोष मतपेटीद्वारे व्यक्त करुन सत्ताधाऱ्यांना दुर सारण्याचा इतिहासही मतदारांनी घडविला आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक निवडणूकीचा उदाहरणादाखल विचार केल्यास मतदारांचा राजकीय समज व त्यांच्यातील व्यवहार ज्ञानाचा प्रत्यय आपल्याला येतो. म्हणजेच भारतीय मतदाराला आपल्या मताचे मुल्य व सामर्थ्याची कल्पना आली आहे असे म्हणता येईल. देशातील प्रत्येक नागरिक मतदान प्रक्रीयेचा एक भाग आहे. मतदानाप्रति नागरिकांची असलेली उदासिनता व मतदानाचे घटते प्रमाण दुर करण्याकरिता वर्ष 2011 पासून भारत निवडणूक आयोगाने 25 जानेवारी हा दिवस ‘राष्ट्रीय मतदार दिवस’ म्हणून घोषीत केला.  तसे बघता 25 जानेवारी, 1950 रोजी भारत निवडणूक आयोगाची निर्मिती झाली. 25 जानेवारी हा दिवस सर्व मतदार बंधु भगिनींना आपल्या मतदानाच्या अधिकाराची जागरुकता, उत्साह व जबाबादारीची आठवण करुन देणारा म्हणून अत्यंत महत्वाचा आहे. 26 जानेवारीला आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो व  त्याच्या एक दिवस पूर्व म्हणजे 25 जानेवारी हा राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून या दोनही दिवसांचे संबंध व महत्व शब्दातील आहे.

                        मतदान प्रक्रीयेत युवकांचा सहभाग असणे महत्वाचे आहे. 18 वर्ष पूर्ण केल्यानंतरही अनेक युवक युवतींचे नाव मतदार यादीत नसल्याचे आढळते. मतदान यादीत नाव समाविष्ठ करण्याच्या क्लिष्ट पद्धतीमुळे मतदानाबाबत अनास्था दिसून यायची. यावर उपाय म्हणून आयोगाच्या वतीने ठिकठिकाणी नोंदणी केंद्र, मतदान जागृती अभियान, शिबिरे, मोहिमा, घोषणा, स्पर्धा या माध्यमातून क्लिष्ट काम अतिशय सोपे करण्यात आले. मतदान जागृती अभियानांतर्गत ग्रामिण भागातील शिक्षणाची समस्या, आवश्यक कागदांची पूर्तता न होणे, स्थलांतरीत समाजासाठी सहजरित्या मतदार यादीत नावची नोंद करता यावी याकरिता आयोगाव्दारे सकारात्मक ठोस पावले उचलण्यात आली. पण या प्रयत्नांना प्रतिसाद देणे मतदारांच्याच हातात आहे. ‘माझ्या एका मताने काय फरक पडणार आहे’ ही नकारात्मक विचारसरणी बळावता कामा नये. संवेदनशिल, अतिसंवेदनशिल भागात निवडणूक व मतदान प्रक्रियेत सहभागी होतांना नागरिकांनी सुरक्षीतता वाटणेही गरजेचे आहे. तरच मतदानाची अपेक्षित टक्केवारी गाठता येणे शक्य आहे.

            लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीत बहुतांश प्रमाणात मतदान करावे व कार्यक्षम, प्रामाणिक व चारित्र्यवान उमेदवारांची निवड करुन लोकशाही अधिक बळकट करावी. या प्रक्रियेमध्ये सर्व बाबी एकमेकांना पूरक आहे. संविधानाने दिलेला मताधिकार, लोकशाहीचे बळकटीकरण व आपल्याला हवे तसेच स्वप्नातील राष्ट्र हे फक्त आपल्या एका मताने घडणार आहे. अपार कष्टाने प्राप्त केलेले स्वातंत्र्य, त्यातून प्राप्त झालेली लोकशाही टिकवणे आपणा सर्वाचे कर्तव्य आहे. आपले एक मत सरकार नाही तर संपूर्ण व्यवस्था व पर्यायाने आपले भाग्य बदलण्याचे साधन आहे. चला तर मतदार होण्याचा गर्व बाळगुया व आपला मतदानाचा अधिकार अंमलात आणूया, चला मतदार होवू या.

Share this article:
Comment on this article:
comments powered by Disqus
Advertisement
फेसबुक